इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न नसक्दा यातायात व्यवस्था विभाग हैरान

प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरुले समयमै सवारीसाधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न नसक्दा यातायात व्यवस्था विभाग हैरान भएको छ । यसअघि २०७३ सालमै सवारी साधनमा अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि भन्दै विदेशी कम्पनी डेकाटुर टाईगरलाई यसको छपाई र वितरण गर्ने जिम्मा दिईएको थियो । त्यसयता विभिन्न झमेलाका कारण कम्पनीले जिम्मा पाएको २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्नुपर्ने यस्तो नम्बर प्लेट छपाईसमेत हालसम्म अन्यौलमा छ । नेपाल पक्षले गर्नुपर्ने यसको सहजीकरण, वितरणको काम समयमै गर्न नसकेपछि डेकाटुर कम्पनीको ५ बर्षको म्याद २०७८ को जेठमै सकिसकेको थिाये । थपिएको म्यादमा भने यसको छपाई र वितरणमा सरकार पनि लागिपरेपछि यसमा केहि प्रगति भने भएको थियो ।

सरकारले यसबीचमा बागमति र गण्डकी प्रदेशका प्रदेश कार्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा यस्तो नम्बर प्लेट सबैजसो सवारीसाधनमा जडान गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकार पुनः पछि हट्नुपर्याे यद्यपी त्यो अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागले मागबमोजिम करिव ५० देखि ५० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सक्यो । तर, थपिएको २८ महिनाको म्याद पनि गत मंसिरमा पुनः सकियो । यसरी यो नम्बर प्लेट छपाई गर्ने निर्णय भई जडान गर्न लागेको पनि ७ बर्ष बढी वितिसक्दा लक्ष्यको जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । यसबीचमा प्रदेश कार्यालयहरुले नै साथ नदिएपछि विभागले लक्ष्यअनुसार यसको छपाई गरी वितरण गर्न नसकेको सूचना अधिकारी पनेरु बताउँछन् । प्रदेशको मागअनुसार मात्रै प्रादेशिक कार्यालयहरुमा वितरण र जडानका लागि पठाउनुपर्ने गरी विभागमा हाल ८ लाख बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर थन्किएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर सातै प्रदेशमा पठाउने काम गर्छ । त्यसका लागि विभागको आडैमा डेकाटुर टाईगर कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम गरिरहेको छ भने विभागले छापिएका नम्बर प्लेटहरु प्रदेशबाट माग भएबमोजिम पठाउने गर्छ ।

हाल विभागसँग प्रदेश र कार्यालयहरुले माग गरेअनुसारको इन्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गरेर आपुर्ति गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, कार्यालयले सर्वसाधारणलाई यसको वितरण नगर्नाले छापिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि थन्किएका हुन् । करिव ५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको उक्त नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा पाएको कम्पनीले आफ्नो काम नसकिएपनि भुक्तानी भने लिन पाउने सम्झौतामै उल्लेख छ ।

यदि सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उपेक्षा गरे सरकारको करिव ५ अर्ब डुब्ने खतरा हुनेछ भने जोडिसकेका सेवाग्राहीलाई उक्त नम्बर प्लेट घाँडो बन्नेछ । तर, पनि विभागले हालसम्म नम्बर प्लेट छपाई कार्य रोकेको छैन । विभागमा छापिएका नम्बर प्लेटको खात लागेको छ । यसको वितरणका लागि प्रदेशहरुसँग सहजीकरणको माग विभागले बेलाबेलामा मागेपनि आग्रहबमोजिम सहजीकरण नभएको विभागका महानिर्देशक उद्भव प्रसाद रिजाल बताउँछन् । ‘यसमा नेपाली पक्षले नै ढिलाई गरिदिँदा छपाई गर्ने विदेशी कम्पनी पनि हैरान भईसकेको छ,’ उनले भने, यहि बिषयले पछि झन ठुलो तनाव थपिने देखिएको छ ।’

विदेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईका लागि उपकरणहरु ल्याएर जडान गरी पछिल्लो ७ बर्षदेखि विभागले अनुरोध गरेअनुसारको छपाई गरिरहेको छ । तर, ५ बर्षमा २५ लाख प्लेट छाप्नुपर्ने भएपनि अदालती लफडा, अटेरीलगायतका कारण विभागले कम्पनीलाई छपाईको अनुरोधन गर्न नसकेको र सोही अुनसार छपाई र वितरणमा पनि ढिलाई भईरहेको रिजाल बताउँछन् ।

‘अब नयाँ मन्त्रीज्यु आउनुभएको छ वहाँले प्रदेशमा पनि यसको वितरण गर्न जोड दिनुहोला की भन्ने छ’ उनले भने, ‘खासगरी प्रदेशमै यसको वितरणका लागि जोड दिनुपर्छ ।’

आन्तरिक किचलो र अदालती लफडाका कारण लामो समयसम्म काम हुन नसकेपछि हालसम्म लक्ष्यको जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । यसअघि ५ बर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईको जिम्मा पाएको डेकाटुर टाईगरलाई छपाईमा निरन्तरता दिनका लागि भन्दै विभागले पुनः यसको म्याद साढे २ बर्ष थपिदिएको छ । गत मंसिरमा मात्रै विभागले डेकाटुर टाईगरलाई थप २८ महिनामा ५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि समय थपेको हो । यसबबीचमा विभागले सातै प्रदेशलाई मनाएर सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा यसको जडान थाल्ने तयारी गरेको छ ।