सरकारी नोकरी माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

सरकारी नोकरी माग्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, दुईलिंगी) समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको हो। ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्य समेतलाई विचार गर्दा, चाँडो किनारा हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला’आदेशमा लेखिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई निजामती सेवामा समावेश नगराउनुको कारण माग गर्ने आदेश पनि दिएको छ।

नेपालमा पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गर्ने सुरेन्द्रसहितको रिट निवेदनमा अब सरकारबाट लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि फेरि सुनुवाइ हुनेछ। नेपालमा २०७८ को जनगणना अनुसार यस समुदायको जनसङ्ख्या २९२८ छ। तर निवेदकहरूले विगतको अनुभवको आधारमा नेपालको जनसङ्ख्याको पाँचदेखि ७ प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक  अल्पसङ्ख्यकहरू रहेका दाबी गरेका छन्।

साभार