अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बुधवार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको बि्रफिङ्ग लिँदै उनले घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थानलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुहोस,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले केही संस्थानबाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारको ६ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानले ३० हजार रोजगारी समेत सिर्जना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको बताए ।
नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरु समेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उहाँले सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए । संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घ मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरुको विद्यमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थान मात्र नाफामा चलेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सरकारको स्वामित्वमा देशभर ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान छन् । यसमध्ये नाफामा संचालित संस्थान २४ वटा छन् । घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थान भने १८ वटा छन् ।
